प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जासुसी उपन्यासको जस्तो मध्यरातमा किन विघटन स्वीकार गर्नुपरेको ? यो विघटनमा राष्ट्रपति सबैभन्दा ठूलो ‘कल्प्रिट’ हुनुभयो । उहाँले संविधानको पालना नगरेका अरू अनेक दृष्टान्त छन् । जस्तो कि ओलीजीले शपथका क्रममा केही पदावली छुटाउनुभयो । राष्ट्रपतिले दोहोर्‍याएर भन्दा पनि उहाँले त्यो पर्दैन भन्नुभयो । पर्दैन भनेर शपथ खानेले भन्ने हो कि खुवाउनेले ?
 

 
विवादास्पद राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी माथि महाअभियोग लगाउनु पर्ने विषय यति वेला जोडतोडका साथ उठि रहेको छ । राजनीतिक तहवाट उठाइएको मुद्वालाई सामान्य रुपमा लिइए पनि न्यायमूर्तिहरुले समेत उनी पदीय दायित्वबाट च्युत भएको वताएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधिस अनुपराज शर्माले समेत विद्यादेवी भण्डारी माथि महाभियोग लगाउनु पर्ने वताएका छन् । 
कान्तिपुर दैनिकलाई २०७८ असार २९ गते दिएको अन्तवार्तामा पूर्व प्रधानन्यायाधिस शर्माले भनेका छन् 
प्रधानमन्त्रीका लागि विश्वासको मत नपाएको व्यक्तिको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जासुसी उपन्यासको जस्तो मध्यरातमा किन विघटन स्वीकार गर्नुपरेको ? यो विघटनमा राष्ट्रपति सबैभन्दा ठूलो ‘कल्प्रिट’ हुनुभयो । उहाँले संविधानको पालना नगरेका अरू अनेक दृष्टान्त छन् । जस्तो कि ओलीजीले शपथका क्रममा केही पदावली छुटाउनुभयो । राष्ट्रपतिले दोहोर्‍याएर भन्दा पनि उहाँले त्यो पर्दैन भन्नुभयो । पर्दैन भनेर शपथ खानेले भन्ने हो कि खुवाउनेले ?
अमेरिकामा ओबामाले केही शब्द छुटाउँदा फेरि शपथ खानुपर्‍यो । नेपालमै पनि उपराष्ट्रपतिले हिन्दीमा शपथ खाएपछि त्यसलाई अदालतले बदर गरिदियो । पछि उहाँले मैथिलीमा खानुभयो । ओलीजीले भने शपथलाई हल्का रूपमा लिनुभयो । त्यसलाई राष्ट्रपतिले केही भएको होइन जस्तो गरी हाँसेर टार्नुभयो । म त भन्छु पूर्ण शपथ नखाएको प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुँदैन । त्यसकारण शपथ मामुली कुरा होइन ।
संविधानप्रतिको एउटा प्रतिबद्धता हो यो, तर ओलीजीले शपथ खाएको प्रक्रिया नै मिलेको थिएन । यस्तोमा निष्पक्षता भएको भए राष्ट्रपतिले फेरि शपथ खाऊ भन्न सक्नुपर्थ्यो तर भन्नुभएन, यो पक्षधरता होइन रु त्यसमाथि उहाँ प्रधानमन्त्रीको निरीह छायाजस्तो मात्र रहनुभयो । राष्ट्रपतिको कुनै आफ्नै पहिचान, ओज र व्यक्तित्व नै बन्न सकेन । प्रधानमन्त्रीका हरेक गैरसंवैधानिक कदमलाई उहाँले उल्टै ढाकछोप र प्रश्रय दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री सँगसँगै उहाँलाई पनि सजाय हुनैपर्छ किनभने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर संसद्को बलात्कार गरे । संविधानको पालक र रक्षकले कार्यकारीले दिएको सिफारिस मान्न त पर्छ तर यो कुनै सुझबुझबिनै यान्त्रिक पाराले मान्ने होइन । केही दिन त्यसलाई थमौती गरेर संविधानका ज्ञाताहरूसँग राष्ट्रपतिले परामर्श गर्न सक्ने ठाउँ छ । प्रधानमन्त्रीलाई ‘रिकन्सिडर’ गर भनेर पठाउन सक्ने अधिकार पनि छ राष्ट्रपतिसँग । प्रधानमन्त्रीले मेरो सिफारिस यही नै हो भनेर फेरि पनि पठाएमा चाहिँ त्यसलाई अनुमोदन नगर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुँदैन तर यहाँ त ती कुनै प्रक्रियाको अवलम्बन नै भएन । एक हातबाट प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस आउने, अर्को हातले राष्ट्रपतिबाट ‘क्लर्क’ जस्तो गरी सिफारिसको छाप लगाइहाल्ने परिदृश्य देखापर्‍यो । यो क्षम्य होइन । त्यसकारण, मेरो आग्रह राजनीतिक दलहरूसँग आजको दिनमा पनि छ, राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाइनुपर्छ ।